Ah, das Hohelied der "ich zahle Steuern und halte damit dem Laden am Laufen". Sorry, zieht nicht. Diejenigen in Deutschland mit einem zu versteuerendem Einkommen > 70T € im Jahr halten den Laden am Laufen. Das sind weniger als 14% aller Steuerpflichtigen die zusammen aber mehr als 45% (!!!) der Einkommenssteuer bezahlen (Stand 2017. Quelle: Einkommensteuerpflichtige der Einkommensteuerstatistik einschließlich nichtveranlagte Steuerpflichtige).
Diese Gruppe wird sich natürlich darüber aufregen, wenn 6T€ an Förderung nicht mehr da ist, aber das gehört zum Geschäft. Umbringen wird es keinen.
Die Idee von Steuern ist es nicht, dass diejeningen, die sie zahlen, sie auf komischen Wegen zurück bekommen, um sich etwas Schönes davon zu kaufen, sondern die Gemeinschaft soll dadurch in einem gewissen Sinne voran kommen. Dies besteht oft in einer Umverteilung von oben nach unten (zumindest sollte es so sein). In unserem Fall ist es die Förderung von E-Mobilität aus diversen Gründen. Ich würde mal sagen, dass es gut für die Gemeinschaft ist, weg von fossiler Mobilität, hin zu Elektromobilität zu kommen, aber überteure Autos sind nicht im Sinne der Gemeinschaft und sollten daher auch nicht gefördert werden.
Sorry, ich sehe es anders.
Der Sinn der Förderung ist, dass die E-Mobilität vorangetrieben wird und alle von besserer Luft und Umwelt profitieren.
Aber es nun mal so, dass ein Wenigverdiener so oder so sich keinen Neuwagen leisten kann. Mit oder ohne Förderung, E-Auto oder Verbrenner.
Ist einfach nicht drin und diese Gruppe wird aktuell nichts zu E-Mobilität beitragen.
Aber von der insgesamt sauberen Luft und besserer Umwelt würde auch diese Gruppe profitieren.
Daher macht die Förderung durchaus Sinn für alle.
Und ich habe auch geschrieben, dass ich die Preisspanne 30-65 k€ betrachte. Unter 30 k€ ist aktuell so gut wie nichts als vollwertiges E-Auto kaufbar. Bis 65 k€ kann man schon einiges bestellen und da ist die Gruppe der Mittelklasseverdiener. Und sie sollte gefördert werden, denn sie hat erstens diese Steuern erbracht und zweitens bringt sie wiederum das Geld in den Umlauf beim Autokauf (und neue Steuern). Da finde es nicht richtig, die Förderung zu kürzen.
Ab 65 k€ sind wiederum die Besserverdienenden unterwegs. Auch wenn Du propagierst, dass es denen nichts ausmacht, auf 5 k€ zu verzichten, ist es nicht korrekt. Diese Gruppe hat am meisten zu den Steuern beigetragen und etwas Gleichbehandlung soll sie auch erfahren.
Sonst heißt es ja: am meisten blechen, nichts zurück bekommen und von anderen noch belächelt werden.